११कार्तिक २०८२ काठमाडौं ;नेपालमा न्याय र शासनबिचको दूरी बढ्नुको मूल कारण सत्ताले ‘दण्डको दर्शन’लाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुसार तोडमोड गर्नु हो । कानुन अब न्यायको साधन होइन, सत्ताको कवच बन्न पुगेको छ । जब शासकले कानुनी किताबका अक्षरलाई आफ्नो हितका लागि बङ्ग्याउँछ, त्यति बेला राज्यको नैतिक मेरुदण्ड खिइन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा, विशेषतः ओली शासनकालमा यही विकृति चरम रूपमा देखा पर्यो, जहाँ कानुन अपराधविरुद्धको हतियार होइन, ठग र भ्रष्टाचारीको ढाल बनाइयो ।
‘कैद भनेपछि कैद भोग्नुपर्छ’ भन्ने न्यायको मौलिक सिद्धान्तलाई उल्ट्याउँदै, जेल सजायलाई व्यापारकोI थलो बनाइयो । कैद किन्ने व्यवस्था ल्याइयो, जसले दण्डलाई पैसामा जोख्ने बाटो खोलेको छ । बिगो बराबरको जरिवाना घटाएर केवल पाँच प्रतिशतमा सीमित पारियो र फौजदारी मुद्दाहरू ‘मिलापत्र’ र ‘सामूहिक क्षमा दान’का नाममा कानुनी माफीपत्रमा रूपान्तरण गरिए । यसरी कानुनी व्यवस्थाले अपराधलाई प्रोत्साहन र न्यायलाई अपमान दुवै गर्यो । अपराधी स्वतन्त्र भए, पीडित प्रतीक्षारत रहे ।
आर्थिक अपराधलाई प्रश्रयचेक बाउन्सजस्ता आर्थिक अपराधमा जरिवाना अत्यन्त न्यून पारिएपछि ठगहरूले नगण्य रकम तिरेर सजाय टार्न थालेका छन् । यसले ठगी गर्नेहरूका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण आर्थिक प्रणालीमै अन्यायलाई संस्थागत बनाइदिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा यसको असर गहिरो छ । ऋण लिएर तिर्ने इच्छा नभएकाहरूले यसलाई व्यवसायको रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । कानुनी छिद्र र राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी सजायबाट उम्किने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासनलाई कमजोर बनाएको छ ।
राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिनेपालमा कैदमा बस्नुपर्ने व्यक्तिले कैद नबस्ने सयौँ उपाय खेल्ने गरेका छन् । अस्वस्थताको बहानामा अस्पतालमै बस्ने अनुमति, दलहरूको दबाबमा अपराध माफ गरिने परिपाटी वा सामाजिक कार्यकर्ताको आवरणमा पुनः ‘सम्मानित नागरिक’को हैसियत पाउने अभ्यास । यी सबै अपराधलाई वैधता दिने राजनीतिक रूप हुन् । अपराधीलाई समाजले सम्मान होइन घृणा गर्नुपर्ने हो, तर यहाँ सम्मानकै प्रमाणपत्र सत्ताबाट वितरण भइरहेको छ । यसरी राजनीति अपराधको ढाल बन्छ र अपराधीहरू ‘राजनीतिक आश्रित वर्ग’मा परिणत हुन्छन् ।
कानुनी प्रक्रियाको हेरफेरकानुनी प्रक्रियालाई लम्ब्याउने, प्रमाण नष्ट गर्ने, गवाह धम्क्याउने र न्यायिक कारबाही ढिलो गराउने प्रवृत्तिहरू सामान्य बनेका छन् । अदालती कारबाही लम्बिँदा पीडितहरू थकित हुन्छन् र सम्झौताका लागि बाध्य बनाइन्छन् । यसरी कानुनी प्रक्रिया नै अपराधीहरूको हातमा खेल्ने हतियार बनिसकेको छ । धेरै अदालती निर्णयहरू कानुनको शब्दमा लेखिए पनि आत्माबाट टाढा छन् । जब निर्णयले कानुनको भावना होइन, सत्ताको आदेश प्रतिबिम्बित गर्छ, त्यति बेला कानुनको मर्यादा हराउँछ र जनताको विश्वास डगमगाउँछ ।
पीडितको उपेक्षा, अपराधीको पवित्रीकरणनेपालको सामाजिक संरचनामा अब एक खतरनाक धारणाले जरा गाड्दैछ; पैसा र शक्ति भएको मानिसलाई कानुनले छुन सक्दैन । जब अपराधीहरू समाजसेवी, राष्ट्रभक्त वा उद्योगीका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् त्यति बेला पीडितको पीडा हराउँछ । उसले आफ्नो सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा इज्जत गुमाउँछ तर अपराधी सम्मानका लागि मञ्चमा उभिन्छ । यो केवल कानुनी असमानता होइन, सामाजिक नैतिकताको पतन हो ।
सुधारका दिशाहरूपहिलो, कानुनमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्छ । कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि गर्ने हरेक प्रभाव समाप्त नगरेसम्म कानुनी शासन सम्भव हुँदैन ।
दोस्रो, कानुनी सुधार अपराधीको हितमा होइन, समाजको सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ । जरिवाना र कैदका प्रावधानलाई यथार्थ रूपमा लागू गर्नुपर्छ ।
तेस्रो, अनुसन्धान निकायहरूलाई स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्व दुवै दिनुपर्छ ।
चौथो, पीडितलाई शीघ्र र प्रभावकारी ढंगले न्याय दिने सशक्त प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।
अन्ततः राजनीतिक इच्छाशक्ति नै न्याय प्रणालीको आत्मा पुनः स्थापित गर्ने निर्णायक तत्त्व हो ।
न्याय प्रणालीको भविष्यजब शासक अपराधीको संरक्षणमा उभिन्छ, अनुसन्धान निकायहरू निर्बल बन्छन् र अदालतहरू राजनीतिक निर्देशनमा चल्छन्, त्यति बेला न्यायको अस्तित्व केवल पुस्तकमै सीमित रहन्छ । कानुनको आत्मा बराबरी र दण्डको निश्चिततामा निहित हुन्छ । जब सत्ता त्यस आत्मालाई बेच्दछ, कानुनको किताब भलै बाक्लो होस्, न्याय भने शून्य हुन्छ ।
ओलीकालमा देखिएको कानुनी विकृतिकरण कुनै एक सरकारको मात्र गल्ती होइन; यो दीर्घकालीन राजनीतिक रोग हो जसले राज्यको न्यायिक आत्मालाई कमजोर बनाएको छ । कैद किनिने, सजाय सस्तो हुने र ठगहरू ‘सम्मानित नागरिक’ बन्ने अवस्था कानुनी गल्ती होइन; यो शासनको नैतिक दिवालियापन हो ।
अब आवश्यक छ, दण्डको दर्शन पुनः स्थापित गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानुनमा हस्तक्षेप रोक्ने दृढता र न्याय प्रणालीले अपराधी होइन, पीडितको पक्षमा उभिन सक्ने आत्मविश्वास । कानुनको पुस्तकमाथि शासकले हस्ताक्षर गर्न सक्छ तर न्यायको पुस्तकमा हस्ताक्षर जनताले गर्छन् । जब शासकले अपराधीका लागि कानुनी बाटो खोल्छ, त्यति बेला कानुनको होइन, राज्यको आत्माको मृत्यु हुन्छ ।
(न्यायकर्मी हरि भट्टराई सार्वजनिक उत्तरदायित्व र न्यायिक सुधारका विषयमा कलम चलाउँछन् ।)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
